काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको सडक पूर्वाधार सुधार, यातायात सम्पर्क विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै करिब ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। यो सहयोग दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने विभिन्न विकास योजनामा खर्च गरिनेछ।
उक्त वित्तीय प्याकेजमा ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता समावेश छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार ४४ अर्ब २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण, ३ अर्ब ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान र ११ करोड ५८ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राविधिक सहयोग छुट्याइएको छ। अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनअनुसार नेपाली रुपैयाँमा गणना गरिएको कुल रकममा पनि फरक पर्न सक्छ।
नारायणगढ–हेटौंडा सडक चार लेनमा विस्तार हुने
योजनाअन्तर्गत नारायणगढदेखि हेटौंडासम्मको करिब ७० किलोमिटर सडकलाई हालको दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गरिनेछ। यसबाट यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउनुका साथै यात्रा समय घटाउन र सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डमा बाँकी रहेको ८.७ किलोमिटर सडक पनि चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। यी सडक विस्तारले प्रमुख सहर, व्यापारिक केन्द्र र यातायात सञ्जालबीचको सम्पर्क थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमनका लागि विशेष संरचना
सडक विस्तारसँगै वन्यजन्तुको बासस्थान र आवागमनलाई सुरक्षित राख्ने उपायसमेत अघि बढाइनेछ। चितवनको बरन्डाभार वन्यजन्तु करिडोरमा सवारीसाधन माथिबाट चल्ने र वन्यजन्तु तलबाट सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने संरचना निर्माण गरिने योजना छ।
यस्तो संरचनाले वन्यजन्तु र सवारीसाधनबीच हुने ठोक्किने जोखिम कम गर्नुका साथै जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुदानबाट पर्यटन, सडक सुरक्षा र सीप विकासमा लगानी
वित्तीय प्याकेजअन्तर्गतको अनुदान रकम जैविक विविधता संरक्षण, चितवन क्षेत्रमा दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षा सुधार तथा महिलाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिनेछ।
यसले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार गर्न, पर्यटन क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री बनाउन र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि जोड
नेपालका सडक पूर्वाधारलाई प्राकृतिक विपद्का असरबाट सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ढल निकास प्रणाली सुधार, तटबन्ध सुदृढीकरण र विपद् प्रतिरोधी पुल निर्माणका काम पनि योजनामा समेटिएका छन्।
विशेषगरी बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने समस्या कम गर्न र वर्षायाममा यातायात सेवा निरन्तर राख्न यस्ता संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नो कोस्वालेका अनुसार, यस प्रकारका लगानीले नेपालको यातायात सम्पर्क सुधार गर्नुका साथै जैविक विविधता संरक्षणलाई पनि सघाउनेछ।
समग्रमा, प्रस्तावित सहयोगले सडक पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, सुरक्षित यातायात, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको आर्थिक अवसर विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
