काठमाडौं : सरकारले नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा फुकाएको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
यसै अनुसार विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन ।
त्यस्तै, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लयातका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तः शुल्क तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरेको हो। यसभन्दा अघि उक्त निर्देशिकाले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसै कारण नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय मोटसाइकलको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। अब भने नेपालमै बनेका सवारी साधनले प्रज्ञापनपत्र बिना पनि दर्ता गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
यसभन्दा अघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ ले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
