भदौ १८,काठमाडौं :प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत विषय छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनु भएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो । यस सन्दर्भमा, द्वन्द्व पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसदमा पेस गरिएको तर पास हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
नयाँ संसद प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवालाहरूले उठाएका समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने र नेपाललाई दिगो शान्तितर्फ लैजानेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भयो ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र नयाँ संविधान सम्भव भएको भन्दै उहाँले नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको बताउनु भयो । जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको उहाँको भनाई छ ।
