काठमाडौँ : ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्राप्तिकर्ता सेभ दी चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को १३०औँ बैठकले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)लाई प्राप्तिकर्ता (प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट) छान्ने निर्णय गरेको हो।
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तिकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैर सरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।
सिसीएमका १७ सदस्यमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन्। मतदानमा चार सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका बताइएको छ।
विसं २०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैर सरकारीतर्फ प्रस्तावना आह्वान गर्दा सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडिपीलाई छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो। सोही सूचीलाई आधार मानेर एक सय ३०औँ बैठकले मतदानमार्फत निर्णय गरिएको हो।
अब ग्लोबल फन्डले सिसीएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्ने हो। मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो।
ग्लोबल फन्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्थामध्ये सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडिपीमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विगत नौ वर्षदेखि सेभ दी चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो।
ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ दी चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैँ प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सिसीएमको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसीएमका सदस्यहरूले मतदान गरेको सचिवालयले जनाएको छ। अब यसको विषयमा सिसीएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ बताइएको छ।
सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरूबाट वर्तमान तथा भावी पिँढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो।
सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा टङ्क बारा कोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि सेभ दी चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब रु ६ अर्ब अनुदान दिनेछ।
