काठमाडौँ : विद्युत नियमन आयोगको आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको आँधीखोला वितरण केन्द्रको विद्युत महशुल निर्धारण सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको छ। विद्युत नियमन आयोगका उपभोक्ता हितका सदस्य भागीरथी भट्टराईको सभापतित्वमा स्याङ्जाको पुतलीबजारमा बैशाख १४ गते कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कर्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारी, सु्जित कुमार पौडेल, भोजराज अर्याल, कल्पना तिवारी, महेस भट्टराई, निर्मला थापाको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा भिरकोट, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट, रामपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडासदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो। आँधीखोला विद्युत केन्द्रको ग्राहकहरु भएको पाल्पा र स्याङ्जाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला कार्यवाहक सभापति, एमालेका जिल्ला पार्टी प्रतिनिधि र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति, उद्योग वाणिव्य महासंघ स्याङ्जाका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य शोभाकान्त पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै विद्युत नियमन आयोगका सचिव मनदेवि श्रेष्ठ, बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तर कुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले स्वागत मन्तव्य राखु भएको थियो। लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै उपभोक्तालाई सहुलियत मुल्यमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको डंगोलले बताएका छन्। यसअघि काठमाडौंमा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्याङ्जा मै आएर कार्यक्रम गर्न अनुरोध गरेका थिए।

कम्पनीलाई नाफामा लैजानुका साथै उपभोक्ताको क्षमताअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने विद्युत नियमन आयोगको धारणा भएको विद्युत नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले भन्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सचिव मनदेवि श्रेष्ठले सार्वजनिक सुवुवाईमा अपनाउनुपर्ने पालनाहरुबारे बोल्नु भएको थियो।

श्रेष्ठले बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रको उपभोक्ता विद्युत दर महशुल निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाईमा विद्युत नियमन आयोगको सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका २०७६ को दफा ५ को उपदफा ३ अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईको आचारसंहिता वाचन गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा बुटवल पावर कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रको महशुल वृद्धि गर्नुपर्ने कारणसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए। बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको दुईओटा उत्पादन केन्द्र रहेका छन्। जसमा १२ मेगावाटको झिमरुक जलविद्युत केन्द्र प्युठानको दारिमचौर वितरण केन्द्रमा २३,३६६ ग्राहक रहेका छन्। ९.४ मेगाहर्जको आँधीखोला वितरण केन्द्रमा ४०,०४१ ग्राहक रहेका छन्। २ ओटा रहेका छन्। जसमा विपिसीले २०४८/०४९ आँधिखोला जलविद्युत केन्द्र र २०५०/०५१ झिमरूक केन्दबाट विद्युत वितरण सुरू भएको थियो। 

ग्रामिण विद्युत वितरण प्रणालीको विस्तार सञ्चालन तथा मर्मत संम्भार कार्यहरू।

विपिसिले आँधीखोला विद्युत वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका जिल्लाहरूमा स्याङजा र पाल्पा रहेका छन्। स्याङ्जा र पाल्पाको लागि आँधिखोला जलविद्युत केन्द्र र प्यूठान र अर्घाखाँचिको लागि झिमरूक जलविद्युत केन्द्र रहेको छ। आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रले तत्कालका लागि स्याङजा र पाल्पा गरी दुई जिल्लामा विद्युत वितरण गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त गरेको छ।

आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रमा २०८० माघ मसान्त सम्ममा ४०,०४१ जना ग्राहक रहेका छन् भने ५५ जना कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन भएको छ। जसमा प्रत्यक्ष उपभोक्ता १७,६५६ र अप्रत्यक्ष उपभोक्ता २२,३८५ रहेका छन्। विद्युत वितरण गरीएको क्षेत्रफल ५८५.९४ बर्ग कि.मी. रहेको छ। प्रत्येक वर्ष ६०० उपभोक्ता थप हुँदै गएको छ। विद्युत ग्राहक संस्था संख्या ७९ पुगेको छ। दुई जिल्लामा गरी ६ नगरपालिका, ४ गाउँपालिका, नगद संकलन केन्द्र ६ ओटा रहेका छन्। नोलाइट सर्भिस सेन्टर ५ ओटा रहेका छन्।

प्रति महिना उपभोक्ता औसत विद्युत खपत ७२.३८ कि.वा. घण्टा खपत हुँदै आएको छ। गत वर्ष २०७९ मा ६८.१८ कि.वा. रहेको थियो। ३३ के.भी. ट्रान्समिसन लाइनबाट सप्लाई भइरहेको छ। त्यस्तै सब ट्रान्समिसन ११ र १ के.भी. रहेको छ। सिद्धार्थ हाइवेको दायाँबायाँको लागि १ के.भी. विस्तार गरेका छौँ। यसको अपग्रेड हुँदैछ। ट्रान्सफर्मर पनि ३३/१, ३३/०.४, ११./०.४, १/०.२३, ०.४ के.भी रहेको छ । जसमा वितरण प्राविधिक लस १४.३८ प्रतिशत रहेको छ। यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ। ग्रामिण उपभोक्ता भएकाले लस भएको हो । पिक उपभोक्ता १६० वाट, लोड फ्याक्टर ५० प्रतिशत रहेको छ। भोल्टेज ड्रप १०–१५ प्रतिशत रहेको छ।

आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रमा ५५ जना कर्मचारीबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ। कुल बिक्री आर्थिक २०७९/८० मा ३२.५६ GWH, ग्राहस्थ वर्ग २५.५३ GWH, औधोगिक वर्ग २.५१ GWH र अन्य वर्ग ४.५२ GWH रहेका छन्।

आँधीखोला केन्द्रको लागि अनुदानबाहेक ३४ करोड ३५ लाख २० हजार लगानी भएको छ । अनुदानसहित ६०–७० करोड लागत लागेको छ। जसमा भौतिक सम्पत्तितर्फ – ३३ के.भि. लाईनविस्तार २८८.६५ किलोमिटर रहेको छ। ११ के.भि. लाइन विस्तारको लम्बाई १२०.८ किलामिटर रहेको छ । ०.२३/०.४ के.भी. लाईनको लम्बाई २९२२.७४ किलोमिटर रहेको छ। जम्मा ३३/१२/०.४ ट्रान्सफर्मर १४१ वटा रहेका छन् । जम्मा जडित क्षमता १४.१७ एम.भिए रहेको छ। सुख्खा समयमा ३–४ मेगावाट मात्र रहेको छ । यस क्षेत्रमा पिक आवरमा १० मेगावाट हुन्छ नपुगेको क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट किनेर वितरण गरेका छौँ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० करोड, जसमा विद्युत बिक्रीबाट १९ करोड र अन्य सेवाहरुबाट १ करोड गरी २० करोड आम्दानी रहेको छ। खर्च भने २९ करोड रहेको छ। अहिले पनि ८ करोड २७ लाखभन्दा बढि घाटा रहेको छ । अपरेसन खर्च र कर्मचारी तलब भत्तामा गएको छ।

ग्रामिण विद्युतिकरणका चुनौतीहरु :

ग्रामिण विद्युतीकरणका लागी उच्च लगानी लागतः दातावाट अनुदानको सहयोग नपाउँदा ग्रामिण विद्युतीकरणको विस्तार ग्राहक सम्म पुग्न कठिनाई हुने।
– पहाडि भुबनोटको करण छरीएर रहेका क्षेत्रहरूमा उच्च वितरण लागत।
– सिमित पौहुचः ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागी सडक र आधारभुत पुर्वाधारहरूको अभाव।
– उच्च मर्मत सम्भार खर्चः विलिङ, विद्युत महशुल संकलन, मर्मत सम्भार आदि।
– ग्रामीण विद्युतीकरणबाट मात्र संचालन खर्च संचालन गर्न पनी सम्भव छैन।
– विद्युत महशुल दर कम।
– ग्रामिण विद्युतीकरणको बढ्दो माग।
– प्रणाली अपग्रेड गर्न ठूलो लगानी आवश्यकता।
– प्राधिकरणले आफना उपभोक्तालाई आँधिखोला वितरण प्रणालीमा जडान गरी आपूर्ति गरेकोले प्राविधिक नोक्सानी बढेकोछ। आँधिखोला वितरण प्रणालीमा ओभर लोड।
– विद्युत अभाव हुदा आँधिखोलाले प्राधिकरणबाट व्यवसायिक दरमा विद्युत किनेर आँधिखोलाका उपभोक्तालाई कम मूल्यमा विक्री गर्नुपर्ने।

विद्युत महशुल संरचनाको इतिहास :

– वि.स २०४८ मा ग्रामिण विद्युतीकरणको सुरूवात सँगै विद्युत महशूल निर्धारण नियमावली २०५४ लागुहुन भन्दा पहिले वि.स २०५३ सम्म बर्षिक रूपमा मुद्रास्फितीको आधारमा आफनै महशूल दर निर्धारणगरी बृदि गरेको थियो।
– आँधिखोला विपिसीको आफनै वितरण महशूल दर छ भने झिमरुकको वितरण महशूल दर प्राधिकरणको हो।
– विपिसीको निरन्तर प्रयासका बाबाजुद २०५३ सालदेखी २० बर्ष सम्म आँधिखोला वितरण संसोधन गरीएको थिएन।
– वि.स २०७३ आँधिखोलाको विद्युत महशुल दर पुनरावलोकन गरीएको थियो।

प्रस्तावित विद्युत महशुलका आधारहरू :

– वि.सं. २०७३ देखी विद्युत महशुल दर वृद्धि नभएको।
– विद्युत महशुल दर कम।
– आँधिखोला वितरण केन्द्रको बढदो क्रममा आर्थिक नोक्सानि।
– इजाजतपत्र क्षेत्र भित्र उपभोक्ता र उपभोग वृद्धि क्रमिक रूपमा बढदै।
– छरीएर रहेका बस्तीका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी धेरै, सञ्चालन तथा मर्मत संभारको लागत पनि धेरै।
– वितरण प्रणालीको जिर्णोद्धार, विद्युत आपुर्ति विश्वसनीयताका लागी ठुलो लगानी आवश्यकता।
– आँधिखोलाले नेपाल विद्युत प्रधिकरणबाट व्यवसायिक रूपमा प्रति यूनिट १० रूपैयाँ ८० पैसामा विद्युत खरीद गरी कम मुल्यमा उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति गर्दै आएको छ जसमा उपभोक्तालाई प्रति यूनिट ५ रुपैयाँ ९० पैसामा बिक्री गरिरहेका छौँ। गतवर्षको सुख्खा मौसममा ६० लाख रकम एक्स्ट्रा एनइएलाई तिरेका छौँ । यस वर्ष झन १ करोड भन्दा बढि रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

१ युनिट बिजुली बेच्दा उपभोक्ताबाट पाउने ५ रुपैयाँ ९८ पैसा हो । अन्य सेवाहरुसहित मिटर बेचेर आउने पैसा जोड्दा प्रतियुनिट ६.३७ पैसा हुन्छ । विद्युत बिक्रीमा खर्च प्रतियुनिट ८.९१ रहेको छ। २ रुपैयाँ ५४ पैसा प्रतियुनिटमा नोक्सानी रहेको छ। सरकारले प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५४ पैसा दिने हो भने ८ करोड घाटाको अन्त्य हुन्छ। लगानीमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ २४ पैसा जोड्दा जम्मा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७८ पैसा हामीले पाउनुपर्छ । अहिलेको बिलिङ दरमा ७५.०७ प्रतिशत बढाउने हो भने प्रतियुनिट औसत बिलिङ दर ११ रुपैयाँ १६ पैसा हुनुपर्छ।

सुधार गर्नुपर्ने कार्यहरु :

– रुख, घर तथा जिर्ण भएका काठको पोलहरूमा भएको Ex-Cable (कालो तार) स्टील पोल गाडी सार्नु पर्ने।
– उपभोक्ता को माग अनुसार थप विद्युत आपुर्तिको लागि कालो तार तानिएको क्षेत्रहरूमा ACSR तार तानी लाईन निर्माण गर्नुपर्ने।
– भोल्टेज सुधारका लागी तारको मोटाई बढाउनु पर्ने।
– सिङ्गल फेजलाई थ्रि फेज वितरण लाईनमा बदल्नुपर्ने।
– उपभोक्ता को माग अनुसार थप विद्युत आपुर्तिको लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनु पर्ने।
– भोल्टेज सुधार तथा उपभोक्ताको मागअनुसार थप विद्युत आपुर्ति गर्नको लागि ट्रान्सफर्मर संख्या थप गर्नुपर्ने।
– ट्रान्सफरमरको लोड सेन्टर मिलाउनु पर्ने।
– माथी उल्लेखित कार्यहरु गर्न अनुमानित रू २० करोड रकम आवश्यक पर्ने।

सहभागीहरुले अहिलेको सङ्कटको बेला विद्युत महशुल बढाउन नहुने बताएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले विपिसिका सेवाहरु गुणस्तर बनाएर मात्र शुल्क बढाउन जोड दिएका छन्। थ्रिपेज लाइन सबैको घरघरमा जोड्न आवश्यक छ। रामपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख रमण थापाले २०७३ सालदेखि महशुल नबढेको कारण जनताको क्षमता हेरेर महशुल बढाउन जोड दिनुभयो।

सेवा विस्तारलाई राम्रो गरेर मात्र शुल्क बढाउन जोड दिनुभएको थियो। कार्यदल गठन गरेर मात्र संस्था घाटामै हो भने शुल्क बढाउन अनुरोध गरेका थिए। मुल्यवृद्धिसँगै सुधारका कार्यक्रम पनि विपिसिले गर्नुपर्ने सांसद्हरुले बताएका छन्।

कार्यक्रमको अन्तमा बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तर कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भनेका छन् – हाम्रा सेवाहरु मेन्टन गर्न केही वर्षदेखि लागिरहेका छौँ। जनताको आवश्यकताअनुसारको भोल्टेज सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौं । तार र पोल व्यवस्थापन गर्न जोड दिएका छौँ। 

हामीले समेसम्म ग्राहकमा बिजुलीको मूल्य बढाउन हुँदैन भनेर २०७३ पछि अहिलेसम्म बढाएका छैनौं। यस क्षेत्रका समस्याहरुको संकलन गरेका छौं। अहिले घाटामा भएर हामीले यहाँ थप लगानी गर्न सकेका छैनौं । जनताको लगानीलाई पनि हामीले सुरक्षित दिन आवश्यक छ।

विपिसिले जलविद्युतको क्षेत्रमा जहिले पनि घाटामा रहेको छ। अन्य क्षेत्रहरुमा पनि लगानी भएकाले ८० हजार शेयर होल्डरको लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ । तर विपिसिले विद्युत महशुल बढाएर शेयर होल्डरको नाफा बढाउन खोजेको होइन। आगामी दिनमा सेवाहरुमा सुधार गर्दै जानेछौँ । महशुलबाट हुने आम्दानीबाट यहिँको सेवा सुधार र विस्तारमा लगानी गर्नेछौँ। अहिले समस्या थेग्न नसक्ने अवस्था भएकाले महशुल बढाउन सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छौँ। 

जनताको समस्याहरु समाधान गर्न विपिसि प्रतिवद्ध छ। हिजो एनइएको सर्भिसभन्दा विपिसिको सर्भिस राम्रो थियो तर आज त्यस्तो छैन। त्यसमा सुधार गर्दैछौँ । विपिसिले यहाँबाट संकलन भएको पैसालाई बाहिर लाँदैनौ यहिँ नै लगानी गर्नेछौँ । श्रेष्ठले उपभोक्ता र विपिसिको समस्यालाई बुझेर मात्र निर्णय लिन विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।

कार्यक्रमका सभापति भागिरथी भट्टराईले स्याङ्जामा मुल्यवृद्धिको घोषणा गर्न आएको नभई जनताको कुरा सुन्न कार्यक्रम राखेको बताउनुभयो। अर्थशास्त्रको नियमअनुसार उपभोक्ताले जहिले पनि कम मुल्य चाहन्छ भने उत्पादककर्ताले बढि मूल्य खोज्दछ। यो दुबैलाई मिलाएर आयोगले कार्य अगाडी बढाउँछ। 

उपभोक्ताहरूको सुझावहरुलाई लिएर मात्र मुल्य निर्धारण हुनेछ । उपभोक्ताको हित सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले यहि वर्ष असारमा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। सेवाको गुणस्तरको बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठेकाले त्यसबारेमा पनि आयोगले सोचेर मात्र निर्णय गर्नेछ।