काठमाडौँ : स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै यसलाई थप सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रद्वारा आज ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः अवधारणा, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीहरूले समाजवादी मोडेलमा आधारित रहेको हुनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्थायित्व अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँहरुले सेवा उपभोग गर्ने क्रममा बीमितले दुःख पाएको अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधारका लागि बीमा बोर्डले प्रविधिको प्रयोग बढाउनपर्नेमा जोड दिनुभयो। सहभागीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबल बनाउन बीमित गराउने नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
स्वास्थ्य सेवाका सबै कार्यक्रम एक ठाउँबाट सञ्चालन हुनसके यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सहभागीको विश्वास थियो। सेवा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा बीमितले विभिन्न जटिलता भोग्न परिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले बीमितका गुनासो सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्न आवश्यक छुट्टै निकाय निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा भुवन पौडेलले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणलाई प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित स्वास्थ्य बीमालाई स्थायित्व दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालले दिने सेवासँग सम्बन्धित रहेकाले स्वास्थ्य बीमाप्रति बीमितको विश्वास बढाउने समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्वउपाध्क्ष डा भोजराज अधिकारीले पनि अस्पतालको सेवा सुधार नगरी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो। बीमितले बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिने ठाउँ अस्पताल रहेकाले अस्पतालको सेवा सुधारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले सञ्चालन गरिरहेका अन्य कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्नुपर्छ”, डा अधिकारीले भन्नुभयो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बोर्ड लागिपरेको बताउनुभयो। योगदानमा र आपसी समझदारीमा आधारित कार्यक्रम भएको हुनाले खर्चअनुसारको आम्दानी सुनिश्चित हुन नसक्दा केही कठिनाइ देखापरेको उहाँको भनाइ छ।
बीमितमार्फत कम रकम उठ्ने तर खर्च बढी हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष डा लोहनीले आम्दानीको आधारमा सबै औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी, शिक्षकलगायत क्षेत्रलाई आम्दानीको आधार हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उक्त काममा बीमा बोर्ड लागिपरेको बताउनुभयो। त्यसमा बीमा बोर्डले मात्र निर्णय गरेर सम्भव नहुने भएकाले सरकारको साथ चाहिने उहाँको भनाइ छ।
