काठमाडौं :नेपाल सरकारले शर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
नवीकरण शुल्कबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ ५ बर्षभित्र चार किस्तामा तिर्ने सुविधा एनसेलले पाउनेछ। तर यसका लागि एनसेलले तिर्न बाँकी चार किस्ता अर्थात १५ अर्ब रुपैयाँको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एनसेलले १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नलाई किस्ताको सुविधा पाएको हो। जसमा एनसेलले हरेक बर्ष भदौ १५ गतेभित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र तिर्न बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलले यसअघि नै ४ अर्ब तिरिसकेकाले अब यहि भदौ १५ भित्र थप एक अर्ब तिरेपछि मात्र एन्सेलको लाइसेन्स २०८६ सालसम्मको लागि नविकरण हुनेछ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण गर्न किस्ताबन्दी सुविधा दिएको छ । एनसेललाई बार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित ४ किस्तामा २०अर्ब रुपैयाँ तिर्न पाउने गरी सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको हो ।
एक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ नवीकरण किस्तासहित एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याज गरी पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । एनसेलले २०८३ सम्म किस्ता र ब्याज सहित पाँच अर्ब २० करोड, २०८४ भदौभित्र चार अर्ब ८० करोड र २०८५ को भदौसम्म चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ ।यो त सरासर अन्याय भएको एनसेलेको आरोप छ ।
