काठमाडौं : नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको बिरोध गरेको छ ।
महासंघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयको महासंघले बिरोध गरेका हो । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा बिस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्व रोक्न माग गर्नुभयो ।
