काठमाडौँ : नेपालमा बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग नहुँदा उनीहरूले नगद भल्टमा राखेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भदौ १६ सम्म बैंकहरूले ७८.९४ प्रतिशत सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) कायम राख्दै करिब ६ खर्ब रुपियाँ लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) राखेका छन्।
यो अवधिमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले कूल ६४ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ निक्षेप संकलन गरे पनि केवल ५१ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जामा लगानी गरिएको छ। यसले गर्दा अपेक्षित लगानी नहुनाले बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड (निक्षेपको लागत) समेत उठ्न नसकेको अवस्था छ।
बैंकहरू संकलित निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सस्तो ब्याजदरमा राख्न बाध्य छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएयता केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक-पटक गरी तीन खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ, र आज (बुधबार) थप ४० अर्ब रुपियाँ तरलता प्रशोचन गर्दैछ। यो लगातारको प्रशोचनले संकेत गर्छ कि बजारमा कर्जाको माग नै न्यून रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो पटक ३२ महिनायताकै न्यून विन्दुमा ब्याजदर झरेको छ। २०७८ मंसिरमा बैंकहरूको औसत आधार दर (बेस रेट) ८.२४ प्रतिशत थियो। जुन ३२ महिनापछि घटेर ८.०१ प्रतिशतमा पुगेको छ। २०७९ पुसमा आधार दर १०.८५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। जुन अत्यधिक महंगो मानिन्थ्यो। अब १८ महिनामा सो आधार दर २.८४ प्रतिशतले घटेर ८.०१ प्रतिशतमा आएको छ। जुन कर्जाको ब्याजदरमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ।
आधार दर कम हुँदा बैंकहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो हुन्छ। बैंकहरूले आफ्नो 'कस्ट अफ फन्ड' जोडेर आधार दर कायम गर्छन् र त्यसमा प्रिमियम चार्ज थपेर अन्तिम ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ। तर, ऋणीले कर्जा लिनुअघि बैंकको आधार दरसँगै प्रिमियम चार्जलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, पर्यटन, उद्योग, लघु ऊर्जा, साना तथा घरेलु उद्योग (एसएमईज) को ऋणमा बैंकहरूलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा कम आधार दर भएका बैंकहरूबाट कर्जा लिँदा स्वाभाविक रूपमा ब्याजदर सस्तो पर्न जान्छ।
केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार अहिले आठ वटा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर औसतभन्दा पनि कम छ। यी बैंकहरूमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, र सानिमा बैंक पर्छन्। विशेष गरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आधार दर सात प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
यसले गर्दा यी बैंकहरूबाट ऋण लिँदा अन्य बैंकहरूको तुलनामा सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ। आधार दर कम हुँदा, ऋणीहरूलाई कर्जा सस्तोमा उपलब्ध हुन्छ। जुन ऋण लिनेहरूका लागि एक राम्रो अवसर हो।
स्प्रेड रेट बैंकहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज दर र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तर हो। यो दरले खासगरी कर्जाको ब्याजदरमा प्रत्यक्ष असर नपारे पनि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बैंकहरूले जति कम स्प्रेडदर कायम गर्छन्, कर्जाको ब्याजदर पनि त्यति नै कम हुन्छ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै बैंकले निक्षेपमा ८ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्छ र स्प्रेडदर ४ प्रतिशत राख्छ भने कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत हुनेछ। तर, स्प्रेडदर ३ प्रतिशत मात्र हुने हो भने कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशतमा झर्छ। यदि कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत नै कायम राख्नुपर्ने भयो भने, बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरलाई ८ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको परिवर्तनले निक्षेपकर्तालाई वा ऋणीलाई फाइदा वा हानि पुग्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अधिकतम ४ प्रतिशतको स्प्रेडदरको सीमा तोकेको छ। भदौ महिनाका लागि बैंकहरूले औसत ६.४६ प्रतिशत निक्षेप ब्याजदर राखेका छन्। जसमा अधिकतम ४ प्रतिशत स्प्रेडदर लागू गर्दा कर्जाको ब्याजदर १०.४६ प्रतिशत मात्र हुनेछ, जुन सस्तो मानिन्छ।
असार महिनाको स्प्रेडदरलाई आधार मान्दा, १६ वटा वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखिन्छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, र सानिमा बैंकले भने ४ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेका छन्।
