काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० मंसिर २१ गते ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रस्तावसहित २५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्न वाणिज्य बैंकहरूलाई आह्वान गरेको थियो। यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूले ०.४९ प्रतिशत ब्याजमा मात्र पैसा राख्न तयार भएका थिए। यसरी, ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार अन्तर बैंक ब्याजदरलाई निक्षेप संकलन दरको सीमाभित्र राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा वाणिज्य बैंकबाट पैसा संकलन गर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा अधिक तरलता हुन नदिन १०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, ९ वटा बैंकले २२ वटा प्रस्ताव पेस गर्दै ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकमा राख्नका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गर्ने बैंकहरूको ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ औसतमा २.९४ प्रतिशत ब्याज दिँदै संकलन गरेको छ।
यस अघि, भदौ २ गते राष्ट्र बैंकले १०० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो, जसमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राख्ने प्रस्ताव दिएका थिए। राष्ट्र बैंकले २.९७ देखि २.८ प्रतिशत ब्याज दिँदै १०० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। हाल २१ दिनका लागि संकलन गरिएको निक्षेप आइतबार फिर्ता भएको छ।
आइतबार १०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले १०० अर्ब नयाँ निक्षेप संकलन गर्दै अन्तर बैंक ब्याजदरलाई निक्षेप संकलन दरको सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, आइतबार बैंकहरूले ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेप राखेको छ । जसले बैंकहरूको अधिक तरलता नरहेको संकेत गर्छ।
भदौ १२ गतेयता राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका तथ्यांकले अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतको सीमामा रहेको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छैन भन्ने संकेत दिएको छ। भविष्यमा यदि बैंकहरूका लागि निक्षेप संकलनमा न्यून सहभागिता देखिन्छ भने, ब्याजदर ३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि जान सक्ने र निक्षेपको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
