काठमाडौँ : नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक ऋणले आर्थिक विकासको प्रमुख साधनको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। सरकारले आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋणलाई मुख्य आधार बनाउँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (सन् १९५६) देखि नै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको प्रयोग सुरु गरिएको हो। जसको उद्देश्य द्रुत दरमा आर्थिक विकास गर्नु थियो। तर, यो ऋण प्रणालीको सदुपयोगमा देखिएको असन्तुलनले दीर्घकालीन चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार, मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा ५१.४७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४८.५३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४२.६५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणले ओगटेको छ। आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। जुन जिडिपीको २०.७ प्रतिशत हो। जबकि बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। जुन जिडिपीको २१.२६ प्रतिशत हो।

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति लक्ष्य ९७.६८ प्रतिशत पूरा भएको छ। बाह्य ऋणको प्राप्ति भने ५८.१० प्रतिशत मात्र भयो। यसबाट आन्तरिक ऋणको निर्भरता अझै बढी रहेको देखिन्छ। तर यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन नहुनु अर्थतन्त्रको लागि ठूलो चुनौती भएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले आन्तरिक ऋणले उत्पादनशील क्षेत्रलाई योगदान नगरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक ऋणलाई अपरिहार्य मानिन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका अवसरहरू विस्तार गर्नु हो। तर, ऋणको उपयुक्त सदुपयोग नहुँदा वा दुरुपयोग हुँदा आर्थिक संकटको सम्भावना बढ्न सक्छ। छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको अघिल्लो वर्षको आर्थिक संकट यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा मुलुकले गम्भीर आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा पछिल्लो ५ वर्षमा दुई गुणा बढीले बढेको छ। तर ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुनु र बजेट घाटा पूर्तिमा मात्र सीमित रहनुले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। ऋणको मात्रा बढेसँगै ऋणको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्न सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउन बाध्य छ। गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको थियो भने आगामी वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याइएको छ।  जसले सरकारलाई ऋणको दबाबमा राखेको स्पष्ट देखिन्छ।