काठमाडौँ : सरकारले राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ ‘आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति’ ल्याएको छ। यस रणनीतिमा कर प्रणालीलाई सहज बनाउने, कर प्रोत्साहनहरूको पुनरावलोकन गर्ने र प्रभावकारी कर वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने विभिन्न नीतिहरू पनि समावेश गरेको छ, जसले कर संकलनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो रणनीति मुख्यतया आन्तरिक स्रोतहरूबाट राजस्व वृद्धि गर्न केन्द्रित छ। मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत र प्रशासनिक उपायहरूको माध्यमबाट आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। यसअन्तर्गत व्यक्तिगत आयकरको दर पुनरावलोकन, कर छुटको व्यवस्था, आम्दानीको सीमा र टर्नओभर ट्याक्सको पुनरसंरचना गर्ने नीति समावेश गरिएको छ।
कर्पोरेट आयकर व्यवस्थामा पनि सुधार ल्याउने योजना रहेको छ। यसमा इन्सेन्टिभहरूको पुनरावलोकन गरी तर्कसंगत बनाउने योजना छ। जसका लागि एक वर्षको समय सीमा तोकिएको छ। लगानी आम्दानीमा लाग्ने कर व्यवस्थामा पनि सुधार ल्याउने तयारी गरिएको छ। जसका लागि एक वर्षको समय सीमा राखिएको छ।
शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर पनि पुनरावलोकन गरिने छ। हालको प्रणाली अनुसार दीर्घकालिन कारोबारमा ५% र अल्पकालिन कारोबारमा ७.५% पूँजीगत लाभकर लाग्छ । तर उच्चस्तरीय सुझाव समितिले यसलाई दीर्घकालिनमा ७.५% र अल्पकालिनमा १०% बनाउन सुझाव दिएको छ। सरकारले यसमा सुधार गर्ने संकेत दिएको छ।
घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने कर पनि पुनरावलोकन गरिने नीति ल्याइएको छ। यसका लागि एक वर्षको समय सीमा तोकिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नीतिमा पनि सुधार ल्याउने योजना छ। जसमा भ्याट छुट पाउने वस्तुहरूको सूची घटाउने र भ्याट दर्ता गर्नको लागि कारोबार थ्रेसहोल्डलाई ३० लाख रूपैयाँ पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ।
आन्तरिक वस्तुहरूमा ‘एचएस कोड’ अनिवार्य गर्ने र अन्तःशुल्क दरहरूको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक वस्तु, कोइला आदिमा हरित कर लाग्ने योजना पनि छ। साथै, नयाँ भन्सार ऐन बनाउने र गैर-कर राजस्व दरहरूको पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
