काठमाडौँ : कर्मचारी सञ्चय कोषले आज आफ्नो स्थापनाको ६३ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ। नेपालमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको जीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यो कोषको अवधारणा वि.सं. १९९१ मा सुरु भएको थियो। सामाजिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका देशहरूले यस्तो कोषको अवधारणालाई औपचारिकता दिइसकेका छन्। बेलायतले सन् १९२५ (वि.सं. १९८२) मा निबृत्तिभरण ऐन जारी गरेर यस्तो सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको थियो।
नेपालमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य भारतले सन् १९५२ मा 'कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम' जारी गरेपछि प्रेरित भएर सुरु भएको थियो। नेपालले वि.सं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमार्फत यो संस्था स्थापना गर्यो। राणा शासनकालमा सैनिकहरूलाई उत्प्रेरित गरेर उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक सहायता पुर्याउन 'सैनिक द्रव्य कोष' स्थापना भएको थियो।
वि.सं. २०१७ मा सैनिक द्रव्य कोष र निजामति प्रोभिडेन्ड फण्डलाई एकीकृत गरेर 'कर्मचारी सञ्चय कोष विभाग' बनाइयो। जसमा नेपाल प्रहरीलाई पनि समेटियो। यो इतिहासले नेपाललाई कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिने अग्रणी मुलुकहरूको सूचीमा राख्छ।
सुरुमा सरकारी सेवा, सेना, र प्रहरीको सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्नेगरी स्थापना गरिएको यस कोषले कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट केही रकम बचत गरेर अवकाश जीवनलाई सहज बनाउने काम गर्दै आएको छ। २०३६ सालमा शिक्षकहरूको कोषकट्टी सुरु गरेको यस कार्यालयले २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारको पनि सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न थालेको थियो। २०७३ असोजमा ऐन नवौं पटक संशोधन भएपछि स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था भयो।
यो संस्थाले कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको जीवनलाई आर्थिक रूपले सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन बचत र निबृत्तिभरणको माध्यमबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै आएको छ।
