काठमाडौँ : सरकारले स्रोत अभावका कारण बाली र पशुधन बीमामा उपलब्ध गराइएको अनुदान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० खारेज गर्न निर्णय गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र पशुधन बीमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सीमान्तकृत र गरिब किसानलाई मात्र सहुलियत दिने उद्देश्यले लागू गरिएको अनुदान कार्यक्रममा व्यावसायिक खेती गर्ने व्यापारिक घरानाले ठूलो मात्रामा लाभ उठाइरहेको तथ्यका आधारमा सरकारले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा फर्जी विवरण पेस गरेर अनुदान रकमको दुरुपयोगको छानबिन गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कृषि बीमाका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर अनुदानको प्रतिशतको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनुदान कटौतीका पक्षमा रहेका छन्। उनले २०७८/७९ मा बीमाको अनुदान ७५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारेका थिए।
