काठमाडौँ : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) नेपाल र बंगलादेशबीच २०८१ साल असोज १७ गते ४० मेगावाट विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) को स्वागत गरेको छ। अध्यक्ष गणेश कर्कीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूणर्बहादुर तामाङ र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमबीच काठमाडौंमा भएको यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौताको रुपमा लिएको जनाएका छन् ।
सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रुपमा विद्युत व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० साल पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालिन सम्झौता भइसकेको पृष्ठभूमिमा बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार–सरकारसँगसँगै निजी–निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ ।
बंगलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी १० बर्षभित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अध्यक्ष कार्कीले लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको भन्दै लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपाल र बंगलादेशबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने बताएका छन् ।
उनले यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पूर्णरुपमा खुल्ला हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने र भारत र बंगलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११३ वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै हालसम्म करिव ३२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा २५५० मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ र हाल निजी क्षेत्रका ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन् ।
ती आयोजनाहरुमा लगानीसँगै निर्माण, परामर्शदाता, इक्वीपमेन्ट आपूर्ति लगायतका अवसरहरु पनि छन् । यी अवसरहरुमा बंगलादेशको निजी क्षेत्र र नेपालका निजी क्षेत्रले सहकार्य र साझेदारी गर्ने सम्भावना धेरै रहेको भन्दै बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई पनि अपिल गरेका छन् ।
