काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनी सेवा रेमिटको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएको हो।
विप्रेषण विनियमावली २०७९ (प्रथम संशोधनसहित)को विनियम १३ को उपविनियम (१०) खण्ड (ङ)अनुसार सेवा समेटिको लाइसेन्स खारेज गरिएको कुरा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीसँग कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले यदि विप्रेषणसँग सम्बन्धित कारोबारको लागि लेनदेन रकम बाँकी राखेको छ भने ३५ दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। तोकिएको म्यादभित्र लिखित जानकारी प्राप्त नहुँदा सेवा रेमिटको बैंक जमानत स्वतः फुकुवा हुने जनाइएको छ।
यस्तो खारेजीका कारण यदि कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले तोकिएको अवधिभित्र लेनदेन रकमको दाबी गरेमा मान्य अवधिको बैंक जमानतले खामेसम्मको रकममात्र राष्ट्र बैंकले हिसाब मिलान गर्ने बताइएको छ।
