काठमाडौं : नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका वरिष्ठ सल्लाहकार नुर प्रकाश प्रधानले नेपालको आर्थिक सुरक्षाका लागि बीमालाई महत्वपूर्ण ठहर गरेका छन्। चार दशकभन्दा लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा क्रियाशील प्रधानले बीमा बिना देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताएका छन्।

प्रधानले २०७९ चैतमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा वरिष्ठ सल्लाहकारको भूमिका ग्रहण गरेका थिए। यसअघि उनी लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए। जुन सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँगको मर्जरपछि समाप्त भएको थियो। करिब ३० वर्षदेखि निर्जीवन बीमामा सक्रिय प्रधानले बीमा क्षेत्रले अपेक्षित रुपमा प्रगति गर्न नसकेको बताएका छन्।

बीमा र बैंकिङबीचको तुलना

प्रधानका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको भए पनि बीमा क्षेत्र भने अझै पछि परेको छ। “धेरैले बीमालाई ऋणसँग जोडेर मात्र लिने गरेका छन्। तर विकसित देशमा यसलाई अनिवार्य सुरक्षाको रुपमा बुझिन्छ।” प्रधानले भने। उनले नियामक निकायले बीमालाई सही दिशामा लैजानको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

प्राकृतिक विपत्ति र बीमाको भूमिका

भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूपछि बीमाको महत्व सबैले महसुस गरे तापनि समयसँगै यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको प्रधानले बताए। “भूकम्पको समयमा मात्र ३ प्रतिशत सम्पत्तिहरू बीमित थिए। जसले बीमा कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक भार परेन। तर यसपटक पनि बाढीपहिरोको कारण बीमाको दायरा अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। ” प्रधानले भने।

जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता

प्रधानले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नयाँ जोखिमहरूको सामना गर्न बीमा कम्पनीहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए। “बीमाका लागि जोखिमको सही मूल्यांकन र रिइन्स्योरेन्सको व्यवस्था अति आवश्यक छ।” उनले भने। उनले बीमा कम्पनीहरूले व्यवसायिक क्षेत्रमा बीमा पोलिसीको मार्केटिङ गर्नुपर्ने अवसर रहेको पनि औंल्याए।

बीमा बजारको चुनौती

नेपालमा बीमा सेवाको विस्तारमा ढिलासुस्ती रहेको भन्दै प्रधानले बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमै नगर्ने र दाबीचोरी जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको बताए। साथै बीमाको कम प्रिमियम दर र पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँगको समन्वयको अभावले पनि बीमा बजारलाई असर पुर्याएको उल्लेख गरे।

बीमाको आवश्यकता र दिगो विकास

प्रधानका अनुसार नेपालको आर्थिक विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको लागि बीमा अपरिहार्य छ। बीमाको महत्व सबैले बुझ्नुपर्ने र यसलाई राष्ट्रिय नीति र अनुशासनको हिस्सा बनाउन आवश्यक छ।