काठमाडौँ : राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ।
भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराइएको हो।
‘राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिइएकाले त्यसबाट सरकारका केही महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरूमा असर परेको छ। एकीकृत तथ्यांक संकलनमा रोकावट आएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा समेत असर पुगेको छ।’ दाहालले भने। उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा लाभ भएको र दोहोरो पेन्सन/भत्ता लिने व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन समेत सहयोग पुगेको बताएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अन्य सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्लास्तरका प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि भिड बढेको थियो।
