काठमाडौं : सरकारले व्यक्तिगतरूपमा खोलिएको बैंक खाता मार्फत व्यवसायीक कारोबार गर्नेहरू माथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली – २०८१ जारी गरेको हो, जसअन्तर्गत व्यक्तिगतरूपमा बैंक खाता खोल्ने र त्यसबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्।

नयाँ नियमावली अनुसार, अब व्यक्तिगत खाताबाट व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) सम्बन्धी अनुसन्धानको समावेशी दायरामा राखिनेछ। यसका साथै, यदि सूचक संस्थाले माग गरेको कागजात वा विवरण उपलब्ध नगर्ने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्ने वा कारोबार गर्ने छैन।

तथापि ग्राहकले विवरणका लागि उचित कारण प्रस्तुत गरेमा, सूचक संस्थाले तिनीहरूको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ।

व्यवसायीहरूका लागि नयाँ नियमन
अबदेखि यदि कुनै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सवारी साधन बिक्री सम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीको चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ वा वार्षिक कारोबार दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ भने, तिनीहरूले कारोबार सुरु गर्नुअघि नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।

यस नियमावलीको लागू भएको मितिमा कार्यरत व्यवसायीलाई एक वर्षको समय दिइनेछ जसले उनीहरूको सूचीकृत प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छ।

नयाँ नियमावलीमा, सूचक संस्थाको नियमन गर्ने कार्यमा विदेशी मुलुकसँगको सहयोग आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पारस्परिक सहयोग र सूचनासाझा गर्न सक्ने आधार बनाउछ।

केवाईसी प्रक्रिया सरल हुँदै
अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको केवाईसी प्रक्रिया हो। अब बैंक खाता खोल्दा ग्राहकको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र को आधारमा सिधै प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकको विवरण सजिलै प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ र ग्राहकलाई केवाईसी फारम पुनः भर्नको झन्झटबाट मुक्त गर्नेछ।

व्यावसायिक कारोबारको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था
व्यक्तिगत खाता मार्फत व्यावसायिक कारोबार हुने खण्डमा, बैंकहरूले त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभाग र वित्तीय जानकारी एकाइलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर चोरी र अवैध कारोबारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस नियमावलीका अनुसार, अब बैंकहरूको लागि केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (Centralized KYC system) स्थापित गर्ने मार्ग खुल्नेछ, जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यमा सुधार आउने आशा गरिएको छ।