काठमाडौं : कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमा शुल्क अनुदानअन्तर्गत ८ करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई निकासा गरेको छ। यो रकम नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई पठाइएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै गत साता कृषि बीमा शुल्क अनुदानको रकम निकासा गरेको थियो। सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति घोषणा गरेको थियो। यद्यपि उक्त नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ, जसले बीमा कम्पनीहरुलाई समयमा बीमा शुल्क प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो।
नयाँ व्यवस्था
नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बीमा कम्पनीहरुले कृषि, मत्स्य तथा पशुपंक्षी कार्यालयको सिफारिश प्राप्त गरेपछि मात्र अनुदान रकम पाउनेछन्। मन्त्रालयले प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन असोज १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।
यो कार्यविधिले बीमा गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले बीमा कम्पनीमा निवेदन दिएपछि मात्र अनुदान रकम सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको छ। साथै, बीमाङ्क रकमका आधारमा अनुदानको प्रतिशत वर्गीकरण गरिएको छ:
- ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान।
- ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमामा ६५ प्रतिशत अनुदान।
- १ करोडभन्दा माथिको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान।
चुनौती र सुधारको अपेक्षा
नयाँ व्यवस्थाले कृषि बीमाको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसअघि कृषि मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनमा गरेको ढिलाइका कारण बीमा कम्पनीहरुले समयमा शुल्क नपाउँदा बीमितहरुलाई सेवा दिन अप्ठ्यारो भएको थियो। यसले कृषकहरुले बीमाको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई थप सबल र सुरक्षित बनाउनका लागि बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक देखिएको छ।
