काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार आयोजित समितिको बैठकको निर्णयमा मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो, जसको फलस्वरूप समितिको बैठक बसेको हो।
यसअघि सरकारले प्राधिकरणलाई १५ दिनको समयसीमा दिएर बक्यौता उठाउन र तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले त्यसपछि १५ दिन भित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको थियो। आज उक्त समयसीमा समाप्त हुँदै गर्दा समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो।
मन्त्री दीपक खड्काले बैठकमा भने "हामी वैकल्पिक उपायबाट उद्योगहरूसँग बक्यौता उठाउने छौं, त्यसैले अहिले लाइन काट्न आवश्यक छैन।" नियमन आयोगको निर्देशनलाई मान्यता दिँदै मन्त्री खड्काले वैकल्पिक उपायको बारेमा भने स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन्।
आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालले भने कि नियमन आयोगले तीन प्रमुख निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको र तथ्य स्थापित नगरेसम्म कुनै पनि काम कारबाही यथास्थितिमा राख्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच सरकारको निर्णय अनुसार गठन गरिएको समितिले आइतबारदेखि काम सुरु गरिसकेको छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरूको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसका आधारमा प्राधिकरणले बिल पठाएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका थिए कि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको आधारमा बिल पठाएको छैन।
यस विवादलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले प्राधिकरणको बक्यौता र बिलको गणना सही भएको/नभएको जाँच गर्नेछ र आवश्यक परिवर्तनको सिफारिस गर्नेछ।
उद्योगीहरूले भने "सरकारको निर्णय नमान्दै प्राधिकरणले पुरानै बिलको पत्र पठाएको छ।" प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने "हामीले पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसार सही छ।" भन्दै दाबी गरेका छन्।
