काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ।
विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएका कम्पनीहरूले आजैदेखि लागू हुनेगरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
