काठमाडौं : डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट असुली गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबारको वृद्धिसँगै सरकारले यो कर लगाएको थियो। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको विपरीत भ्याट लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)लाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।