काठमाडौँ : स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकसहित अन्य सुविधा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ “मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हुने पारिश्रमिकको अन्यायजन्य समस्या समाधान गर्न, सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार, नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम नभई न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न मङ्सिर २७ गते निर्णय भएको हो।”
साथै, तोकिएको समयभन्दा बढी कामका लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग करार सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गराउनुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने र सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र संस्थामा राख्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नर्सिङसहित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। मन्त्री पौडेलकै निर्देशनअनुसार, मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न कदम चालेको हो।
