काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालगञ्ज, बाँकेस्थित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(ख) को प्रावधानअनुसार बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो।

यसका साथै बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ। ऐनको दफा ८६(ग) बमोजिम गठन गरिएको तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूहको संयोजक उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडालाई तोकिएको छ।

समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य छन्। व्यवस्थापन समूहले २०८१ पुस ११ देखि बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ। समूहले सर्वसाधारणको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै बचत भुक्तानी, ऋण असुली र वित्तीय अपचलनको छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

साथै, Diligence Audit सम्पन्न गर्न र कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने मुख्य कारणहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

1. न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्नु।
2. संस्थागत सुशासनको अभाव।
3. आर्थिक हिनामिनाको आशंका।
4. तरलता अभावका कारण निक्षेप दायित्व पूरा गर्न असफल।
5. निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत।

यसअघि, २०८१ मंसिर ११ मा शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीको दायरामा राखिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले सुधार नगरेकाले राष्ट्र बैंकले थप कडा कदम चालेको हो।