काठमाडौँ : सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत विवरणअनुसार, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
समितिलाई सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिएको छ। यसबीच, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था र सुत्केरी महिलाका लागि पोषण सहयोगको प्रबन्ध गरिएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ।
सभापति हरि ढकालले भने, “लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ। स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।”
स्रोतका अनुसार रकम परिवारको आकारअनुसार फरक हुनेछ। सानो परिवारलाई १५ हजार दिइनेछ भने ठूलो परिवारलाई सोहीअनुसार बढी रकम दिने योजना छ, तर अन्तिम निर्णय अझै बाँकी छ। संसदीय समितिले प्रस्तुत विवरणको यथार्थ बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
