काठमाडौं: स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राज भण्डारी, कवि कुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न, धरपकड नगर्न र अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि पक्राउ नगराउन आदेश दिएको हो।

सरकारको अनुमतिविना बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। सोही सिलसिलामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बैंक सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश र सीआईबीको कारबाहीविरुद्ध बैंकका तर्फबाट सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा निष्पक्ष निर्णयमा पुग्न साउन २५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ। सोही दिन अदालतले यससम्बन्धी थप निर्णय लिनेछ। तबसम्मका लागि बैंक सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिइएको छ।

सर्वसाधारणको ठूलो निक्षेप जोडिएको अति संवेदनशील वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नै कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्दा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) भने मौन बसेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यसअघि बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ पर्दासमेत राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो गरिएको थियो।