काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई कानुनबमोजिम छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) मै उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
केही आयोजनाहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न खोजेको वा गुनासो आएको सन्दर्भमा समितिले प्रतिकित्ता रु. १०० को अंकित मूल्यमै सेयर दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। समितिले अब जलविद्युत आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको नियमअनुसार संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसबाट आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गाजमिन र विभिन्न सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव व्यहोर्ने स्थानीयले सहज रूपमा स्वामित्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, साधारण सेयर निष्काशनसँग सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन तथा ढिलाइका कारण जलविद्युत आयोजनाले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त निर्देशनका लागि समितिद्वारा आयोजित विशेष छलफल बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को पनि उपस्थिति रहेको थियो।
