काठमाडौँ : परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित रहँदै आएको हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने अभियानले तीव्रता पाएको छ। सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रमुख योजना अन्तर्गत यो अभियान अघि बढाइएको हो।
मुख्य प्रगति तथा उपलब्धिहरू:
-
घरदैलोमा कागजात ढुवानी : हुम्लाबाहेक देशका ७६ वटै जिल्लामा सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ भने हुम्लामा पनि छिट्टै सुरु हुने तयारी छ।
-
राहदानी वितरण : हुलाक विभागको तथ्याङ्क अनुसार ७६ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत २ लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी ढुवानी गरिएकोमा आठ हजार ६ सय ६९ थान राहदानी सीधा सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याएर वितरण गरिएको छ।
-
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) : यातायात व्यवस्था विभागबाट १० लाख ३८ हजार ८ सय ८ थान लाइसेन्स सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा पुर्याइएको छ भने १ हजार ९९ थान लाइसेन्स सीधा नागरिकको घरसम्मै पुर्याइएको छ।
-
विभिन्न संस्थागत सहकार्य:
-
कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत हुलाक निर्देशनालय र प्रदेश सरकारबीच लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सम्झौता भई सेवा सुरु (सुदूरपश्चिममा पनि छलफल भइरहेको)।
-
शिक्षा क्षेत्र : नेपाल खुला विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (तयारी) सँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि सहकार्य।
-
भूमि प्रशासन : जग्गाधनी पुर्जा तथा अन्य कागजात ढुवानीका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग सम्झौता।
-
स्वास्थ्य क्षेत्र : राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक हजार ४८० वटा परीक्षण नमुना र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत ढुवानी।
-
आगामी योजना पक्ष :
-
स्मार्ट हुलाक : देशका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई छनोट गरी ‘स्मार्ट हुलाक’ का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
