काठमाडौँ : डिजिटल माध्यमबाट व्यापार-व्यवसाय गर्दै आएका साना तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई सरकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्देशन दिएको छ। वेबसाइट, मोबाइल एप वा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरिरहेका व्यवसायीले विभागको आधिकारिक पोर्टलमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ र विद्युतीय व्यापार निर्देशिका २०८२ को कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो।
मुख्य विवरणहरू :
सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि), मोबाइल एप, वा आफ्नै वेबसाइटमार्फत अनलाइन कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीले विभागको प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने। पछिल्लो समय अनलाइन खरिद-बिक्रीका क्रममा गुणस्तरहीन सामान पाइने, भुक्तानीपछि सामान नपाइने र उपभोक्ता ठगिने गुनासो बढेकाले बजार निगरानी बढाउन लागिएको।
कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गरेमा प्रचलित विद्युतीय व्यापार ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरिने। ई-कमर्स क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने जनाएको छ।
