काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा आयोगमा कुल ४० हजार ८ सय ४२ वटा उजुरी कायम भएका थिए। यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३ सय २३ र नयाँ दर्ता भएका ३३ हजार ५ सय १९ उजुरी समावेश छन्। कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् भने बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्।
उजुरीको वर्गीकरण र अवस्था :
१. तहगत र क्षेत्रगत उपस्थिति :
स्थानीय तह : सबैभन्दा बढी २० हजार २५ उजुरी (४९.०३%) दर्ता भए। विषयगत रूपमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनसँग सम्बन्धित १४ हजार ४ सय ३९ (३५.३५%) उजुरी परेका छन्।
सङ्घीय र प्रदेश सरकार : सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ (३७.९८%) र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ (१२.९९%) उजुरी रहेका छन्।
अन्य मुख्य क्षेत्रहरू : शिक्षा (५,९९१), गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (२,८९२), भूमि प्रशासन (२,७६५) र गृह प्रशासन (१,८३६)।
२. भौगोलिक र स्थानीय निकायको अवस्था :
प्रदेशगत: बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार २ सय १४ (३२.३५%) र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार ६ सय ३५ (६.४५%) उजुरी परे।
स्थानीय तह (प्रदेशगत): मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी (७,३७०) र गण्डकीका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा कम (१,४०६) उजुरी दर्ता भए।
बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तह: काठमाडौँ महानगरपालिका (४४१), पोखरा महानगरपालिका (३७२), विदेह नगरपालिका (२४५), छिपहरमाई गाउँपालिका (२४५) र जनकपुर उपमहानगरपालिका (२०२)।
कानुनी कारबाही र अदालतको फैसला :
आयोगले समीक्षा वर्षमा विशेष अदालतमा १ सय ७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीका ५६, घुस-रिसवतका ४१, गैरकानुनी लाभ/हानिका २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ मुद्दा प्रमुख छन्।
कुल प्रतिवादी : ९ सय ९० (८०१ पुरुष, १४५ महिला, ४४ संस्था)
मागदाबी बिगो : २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ
प्रमुख प्रतिवादीहरू : ७ सङ्घीय मन्त्री, ५४९ राष्ट्रसेवक, ५० जनप्रतिनिधि, २२ राजनीतिक नियुक्ति
विशेष अदालतको फैसला : १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटामा (५१.९२%) कसुर कायम
सर्वोच्चमा पुनरावेदन : १ सय ४ मुद्दा (३ वटा पुनरावलोकन निवेदनसहित)
भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले आयोगले डिजिटल फरेन्सिक र पूर्वसक्रिय (प्रोएक्टिभ) अनुसन्धान प्रणाली अपनाउन थालेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यस्तै, आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाका ७३ मध्ये १९ वटा क्रियाकलाप सकिएका छन् भने रणनीति कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा २६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल आयोगको मात्र दायित्व नभई तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।
