काठमाडौँ : बजारमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव हुन नदिन र आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था चुस्त राख्न सरकारले नयाँ वैकल्पिक योजना अघि सारेको छ। नियमित वितरण प्रणालीमा समस्या आएमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सञ्चालित पेट्रोलियम आउटलेट (पम्प) हरूबाट ग्यास वितरण गर्ने तयारी थालिएको हो।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले उक्त अवधारणाबारे जानकारी गराएका हुन्।

वैकल्पिक वितरण संयन्त्रको खाँचो :

सचिव तामाङका अनुसार हाल सुरक्षा निकायहरूले इन्धन बिक्री गरिरहेकै पम्पहरूमध्ये कम्तीमा १–२ वटा केन्द्रलाई ग्यास वितरणका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ।

ग्यासको माग अचानक बढ्दा वा ढुवानीमा प्राविधिक अवरोध आउँदा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो पूर्वतयारी गरिएको हो। आपत्कालीन परिस्थितिमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका यी संरचनाहरू प्रयोग गर्न सके बजारमा हुने कालोबजारी र हाहाकारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ।

कहिले र कहाँबाट सुरु हुन्छ?

यद्यपि, यो व्यवस्था कुन-कुन स्थानका आउटलेटबाट र कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। मन्त्रालयले अहिले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र व्यवस्थापकीय पक्षबारे पूर्वतयारी मात्र गरिरहेको जनाएको छ।

यस कदमले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित ग्यास सङ्कटलाई टाढ्दै सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।