काठमाडौँ : सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा घाइतेको उद्धार कार्यलाई थप द्रुत र व्यवस्थित बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता भएको 'सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' मा दुर्घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ३३ अनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले 'सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली' को स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ। यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सडक दुर्घटनाको अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउने, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको अभिलेख राख्ने र उद्धार कार्यलाई छिटो-छरितो बनाउनु रहेको छ।

प्रस्तावित प्रणालीमा दुर्घटनासम्बन्धी प्रारम्भिक जानकारी प्रविष्ट (Data Entry) गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। प्रहरीका अलावा दुर्घटनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अन्य सम्पूर्ण निकायलाई पनि यस प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ। जसअनुसार :

• उद्धारमा खटिने सुरक्षा तथा उद्धार टोली

• उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य संस्थाहरू

• बिमा कम्पनीहरू

• सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने निकायहरू

• सम्बन्धित स्थानीय तहहरू

यी सबै निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

विधेयकको दफा ३३ को उपदफा (५) अनुसार अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेका प्राविधिक प्रणालीहरूबाट आवश्यक तथ्याङ्क स्वतः यस एकीकृत प्रणालीमा प्राप्त हुने गरी 'सिस्टम इन्टीग्रेशन' गरिनेछ।

यस व्यवस्थाले दुर्घटनाको यथार्थ विवरण, घाइतेको उपचारको स्थिति र बिमा भुक्तानीको अवस्थाबारे पारदर्शी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ। जसबाट वास्तविक पीडितले सहजै राहत पाउने र फर्जी बिमा दाबीजस्ता गैरकानुनी कार्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।