काठमाडौँ : हवाई दुर्घटनाका बेला यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र वायुसेवा प्रदायकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधान अगाडि बढाएको छ। संसद्मा दर्ता गरिएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा बीमा नगरी उडान भर्ने कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ५० ले वायुसेवा सञ्चालकहरूको दायित्व स्पष्ट पारेको छ। उक्त दफाको खण्ड (क) अनुसार नेपाली आकाशमा कुनै पनि वायुयान उडाउनुअघि कानुन वा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम अनिवार्य बीमा गराउनुपर्नेछ।
यदि कुनै वायुसेवा कम्पनीले बीमा बिना नै उडान भरेमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानिनेछ। विधेयकको दफा ४७ (ग) मा बीमाविना उडान भर्नुलाई गम्भीर कसुरको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यस्तो कसुर गर्ने सञ्चालकलाई प्राधिकरणका महानिर्देशकले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार दफा ४८ (१) (क) मा व्यवस्था गरिएको छ।
यस कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि हवाई यात्रा थप सुरक्षित हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिममा यात्रु र पीडित पक्षले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति समयमै सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।
