काठमाडौं : वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो ६ महिनाको कार्यकालमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक सुधार, व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन र नागरिकलाई राहत दिने खालका विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका छन्।

सार्वजनिक गरिएको विवरणको आर्थिक सुधार, व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी खण्डअनुसार नागरिकलाई चाडपर्वका बेला सहज रूपमा सहुलियत दरमा सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशका ४२ जिल्लाका ६१ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

उद्योग, आपूर्ति तथा लगानी क्षेत्रका अन्य उपलब्धिहरूमा लगानी बोर्डमार्फत 'एकद्वार स्वीकृति प्रणाली' कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै खानी उत्खनन तथा खोजतलासका लागि १०६ वटा नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ। यसैगरी, करदातालाई थप सहजता प्रदान गर्न १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सहितको करदाता सेवाको सुरुवात गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा छुट र पुराना ऐन खारेजी प्रक्रियामा विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएको छ।

आर्थिक सुधार तथा वित्तीय सुशासनतर्फ नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ भने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा लामो समयदेखि काम नलागेका १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको छ।

त्यस्तै, रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू— उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट आदिको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (DDA) सम्पन्न भइसकेको छ। पूँजी बजारलाई अझै व्यवस्थित बनाउन २१ बुँदे पूँजी बजार सुधार कार्ययोजना, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

ग्रे-लिष्टबाट बाहिरिने रणनीति कार्यान्वयनमा मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी एफएटीएफ (FATF) को मूल्यांकनमा नेपालले सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको छ। मूल्यांकनका क्रममा ३ वटा कार्य पूर्ण रूपमा र ४ वटामा आंशिक प्रगति हासिल हुँदै नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छ। सरकारले आगामी दिनमा छिटै ग्रे-लिष्टबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिनका लागि विशेष रणनीतिसहित काम अघि बढाइएको जनाएको छ।