काठमाडौं : शरद ऋतुमा नेपालका हिमाल आरोहण गर्न विदेशी आरोहीको आकर्षण बढेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार यस सिजनमा ७० देशका ७ सय ८८ आरोहीले ३१ वटा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्।

विभागका अनुसार आरोहण अनुमति लिने आरोही ९१ वटा टोलीमा आबद्ध छन्। अनुमति लिनेमा ५ सय ८२ पुरुष र २ सय ६ महिला रहेका छन्। उनीहरूबाट आरोहण दस्तुर तथा रोयल्टीबापत १६ लाख २७ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर अर्थात् २४ करोड ७२ लाख ७ हजार ६ सय १ रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ।

यस सिजनमा आरोहीको सबैभन्दा बढी रोजाइ मनास्लु परेको छ। ८ हजार १ सय ६३ मिटर अग्लो मनास्लु आरोहणका लागि मात्रै ४३ टोलीका ५ सय जनाले अनुमति लिएका छन्। मनास्लुबाट मात्र २२ करोड ५८ लाख ५७ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।

त्यस्तै, धौलागिरि–१ आरोहणका लागि पाँच टोलीका ३६ जनाले अनुमति लिएका छन्। यस हिमालबाट ८२ लाख ४२ हजार ५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ। हिम्लुङ हिमालका लागि ३ टोलीका ३४ जनाले अनुमति लिएका छन् भने त्यसबाट २० लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ।

आमादब्लम आरोहणका लागि २ टोलीका १९ जनाले अनुमति लिएका छन्। विभागका अनुसार आमादब्लमबाट २९ लाख १२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।

यसैगरी पुथा हिउँचुली, डाङ्गा हिउँचुली, बरुणत्से, मकालु, गंगापूर्ण पश्चिम, थोरोड पिक, नोर्बु खाङ, अन्नपूर्ण–४, चाम्लाड, लमजुङ हिमाल, पुमोरी, सारिबूड, थापा पिक, पोखर खाङ, अर्दाङ र पेरीलगायतका हिमालका लागि पनि आरोहण अनुमति जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।

देशगत रूपमा हेर्दा नेपालका हिमाल आरोहण गर्नेमा चिनियाँ नागरिकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। चीनबाट १ सय १८ जनाले अनुमति लिएका छन्। त्यसपछि रसियाबाट ६५, फ्रान्सबाट ६०, अमेरिकाबाट ५२ र बेलायतबाट ४५ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन्।

यस्तै, पोल्याण्ड र जापानबाट २५–२५ जना, इटाली र नेपालबाट २३–२३ जना तथा भारतबाट १८ जनाले अनुमति लिएका छन्। स्वीजरल्याण्ड र स्पेनबाट समान १६–१६ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन्।

कुल ७ सय ८८ आरोहीमध्ये ५ सय  जनाले मनास्लुका लागि अनुमति लिनुले शरद ऋतुमा पनि उक्त हिमाल विदेशी आरोहीको प्रमुख रोजाइमा रहेको देखाएको छ। साथै, विभिन्न देशबाट आरोहीको सहभागिता बढिरहनुले नेपालको पर्वतीय पर्यटनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो कायम रहेको संकेत गरेको छ।

आरोहण अनुमतिबाट संकलित २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टीले नेपालको पर्वतीय पर्यटन राज्यको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको पनि देखाएको छ।