काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान मद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताउनुभएको छ।
आज यहाँ आयोजित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारमा सहज हुने र पुराना असल ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताउनुभयो।
ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कडारुपमा प्रस्तुत हुने तर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनामा सहजीकरण गरिने र मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि अधिकारीले बताउनुभयो।
आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनेबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह आएको र यसबारे अध्ययन गरेर कारोबार रकमको सीमा निक्यौल गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। “आन्तरिक रेमिट्यासको कारोबारमा कति रकम भन्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै तय हुनेछ। तर मलाई लाग्छ, त्यति ठूलो रकममा हुँदैन।
रु १० देखि रु १५ हजारसम्मको हुनसक्छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “यसबारे रिक्वेस्ट र रिफ्रेन्स दुवै छ।” ब्याजदर करिडोर कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। मुद्रास्फीतिलाई हेरेर नीतिगत दरलाई कायम गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंक दृढ रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलल ५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने घरजग्गा कर्जा र रु ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। रु ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रुपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पुसपछि आगामी असार मसान्तसम्म त्यस्तो डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत जाजरकोट भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनः निर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिन सकिने र यस्तो कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कर्जामा साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जालाई कर्जा पुनः संरचनाका लागि आगामी चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनः संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
