काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले रु चार अर्ब ७६ करोड बराबर रकमान्तर र रु सात अर्ब ६४ करोड बराबर थप निकासा गरेको छ। पाँच महिनाको अवधिमा विभिन्न आठ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ६४ करोड ४८ लाख बराबरको स्रोतका निम्ति सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिसम्बन्धी विवरणअनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा रु दुई अर्ब एक करोड चार लाख ९४ हजार निकासा भएको छ। यो शीर्षकबाट गत भदौमा रु ७६ लाख ९९ हजार सात सय ८० र असोज महिनामा रु एक करोड ६८ लाख ६८ हजार चार सय ९० निकासा भएको छ।
अर्थ विविध शीर्षकबाट कात्तिकमा रु दुई करोड ७४ लाख ६३ हजार नौ सय ४० बराबर र मङ्सिरमा रु एक अर्ब ९५ करोड ८४ लाख ६२ हजार निकासा भएको तथा मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले रु चार अर्ब ७६ करोड ३२ लाख एक हजार नौ सय बराबरको रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत साउनमा रु ५१ करोड १३ लाख, भदौमा रु ७५ करोड ५९ लाख ४८ हजार नौ सय र असोज महिनामा रु तीन अर्ब दुई करोड ६० लाख २७ हजार बराबर रकमान्तर भएको छ।
कात्तिकमा रु ४३ करोड ९९ लाख २६ हजार र मङ्सिरमा रु तीन करोड बराबर रकमान्तर गरिएको छ। पछिल्लो पाँच महिनामा पुँजीगततर्फ रु एक करोडभन्दा बढीको बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा १४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै ती कार्यालयको बजेट कटौती गरेको थियो। त्यसको विरोध भएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको थियो।
त्यसरी खारेज गर्ने निर्णय भएका निर्वाचन कार्यालयलाई साबिकको अवस्थामा कायम गर्न सरकारले रकमान्तर गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालगायत निकायका लागि रकमान्तर गरेर बजेट दिइएको छ।
उक्त अवधिमा बहु वर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमतिको अवस्था हेर्दा रु आठ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत मङ्सिरमा विभिन्न सात वटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ६४ करोड ४८ लाख र कात्तिकमा एउटा आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ३३ करोड बराबरको स्रोत सहमति दिइएको छ। गत साउनदेखि असोज महिनासम्ममा भने बहु वर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन।
गत कात्तिकमा तिनपिप्ले–रानी पौवा सडक खण्डका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ३३ करोड बराबरको स्रोत सहमति दिइएको छ । त्यसै गरी मङ्सिरमा डुम्रे–बेँसी सहर– चामे सडक आयोजना, सालझण्डी–सन्धीखर्क–ढोरपाटन आयोजना, कोसी कोरिडोर (वरुण–च्यामलाङ सडक खण्ड), धनगढी–खुटिया–दिपायल सडक र गँगटे–लुब्ध–समुद्र टार पाटी सडकका लागि स्रोत सहमति दिइएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय काभ्रेका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सन–रे मेसिन जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि थप रकम उपलब्ध गराउने सहमति दिइएको छ। सरकारले गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म विभिन्न दुई वटा शीर्षकमा आर्थिक सहायता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचार खर्चबापत भुक्तानीका लागि रु नौ लाख ९५ हजार नौ सय ३५ बराबर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निकासा गरेको छ।
इजरायलमा आतङ्कवादी समूह आक्रमणमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सहायता स्वरूप प्रतिपरिवार रु १० लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन रु एक करोड निकासा गरेको छ।
