भदौं ३ काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ । आइतबार १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको छ ।
उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरिको स्पष्ट पार्नु भएको छ । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरू गरेको दाबी गर्नु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो , ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आयोगसम्बन्धी मैले के गरेँ ? वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ रु लाल आयोगको प्रतिवदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नु भएको छ । उहाँले देश सङ्घीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारबाहीमा परेको बताउनु भयो ।
