काठमाडौँ : यदि राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र समर्पित भएको भए प्रदेश सरकारहरू उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाका सबै चरणहरूमा बढी सक्रिय र प्रभावकारी बन्न सक्थे।
कानूनको अभाव वा कुनै निकाय मातहत नहुने कुरा बाढी र पहिरोको प्रकोपमा काम गर्न असमर्थताको बहाना बनाउनु नाच्न नजान्नेले ‘आँगन टेढो’ भनेजस्तै हो। विपत्तिका बेलामा प्रदेश सरकारहरू पनि हराइरहेका छन। र उनीहरूले क्रियाशीलता देखाएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता महशुस गरिरहेका छन्।
गत साता गण्डकी प्रदेशभन्दा पूर्वका सबै प्रदेशमा परेको भीषण वर्षाले बाढी, पहिरो, कटान र डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। काठमाडौं उपत्यकामा पनि बाढीले विनाश मचाएकोले नेपाल सरकारको ध्यान मुख्यतः त्यहाँ केन्द्रित भएको छ।
यस बीचमा कोसी, मधेस र वाग्मती प्रदेश सरकारहरू लगभग तमाशेमा सीमित देखिएका छन्। मधेसका एक मन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको अभावले बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्।
संसारका कुनै पनि देशमा कुनै न कुनै कानूनी ढाँचा आवश्यक छ। यदि कानूनी खाँचो नहुँदा संसद्ले कानून बनाउनुपर्ने नै थिएन। तर कानूनको अभावमा आकस्मिक सहायता वितरणमा असमर्थता प्रकट गर्ने मन्त्रीको कुरा सायद नेपाल बाहेक अरू कुनै मुलुकमा नहुन सक्छ।
प्रदेश सरकारले यतिवेला सक्रियता देखाएर पीडितको उद्धार र सहायता वितरणमा सहजीकरण गर्नुका साथै पुनःस्थापनाको योजना निर्माणमा अगुवाई गर्नुपर्ने हो। यस्ता विपत्तिका बेला काम गरेर मात्र प्रदेश सरकारहरूको औचित्य सिद्ध हुन सक्छ।
प्रदेश सरकारको संरचना नभए पनि निस्क्रिय हुनुपर्ने थिएन। प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गरेर काम गर्न सक्थ्यो। दुर्भाग्यवश कुनै पनि सरकारले यस्ता प्रयासहरू गरेको देखिँदैन।
वास्तवमा यदि राजनीतिक नेतृत्व सही र सक्षम भएको भए उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाका सबै चरणहरूमा प्रदेश सरकारहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी हुन सक्थे। आवश्यक परे कानूनको अभाव हटाउनका लागि अध्यादेश जारी गर्न पनि सकिन्थ्यो।
प्रदेश सरकारहरूको हालको अकर्मण्यताले संघीयता विरोधीहरूलाई यसको संरचनामा प्रश्न उठाउने अवसर दिएको छ। यसरी संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाउने अवसर प्रदेश सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमतालाई जनाउँदै छ। त्यसैले प्रदेशको संरचना बदल्नु भन्दा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उचित हुनेछ।
