काठमाडौं : इन्टरनेट कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वर्षौं देखिको बक्यौतामा रहेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बुझाउने निर्णय गरेका हुन्।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्दछ। यसबाहेक, मर्मत सम्भारका लागि सेवाग्राहीसँग संकलित रकममा कर लाग्ने व्यवस्था पहिले थिएन।
तर, विवाद चुलिँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा, अदालतले मर्मत सम्भारका लागि उठाइएको रकममा कर लाग्ने घोषणा गर्यो। यसले गर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले कुल बक्यौता करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने स्थिति आएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानले सरकारले किस्तामा बक्यौता बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।
