काठमाडौं : नेपाल सरकारको विभेदपूर्ण कर नीति र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बढ्दो उपस्थितिका कारण देशको टेलिकम उद्योग संकटमा परेको छ। दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी घट्दै गर्दा, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूको आय भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
आईएसपीहरूको वृद्धि र टेलिकम उद्योगको ओरालो
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको वार्षिक आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबाट २०७९/८० मा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ। तर, दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबाट २०७९/८० मा घटेर ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ।
भ्वाइस सेवाका प्रयोगकर्ताहरू डाटामा सरेका र ओटीटी (जस्तै, म्यासेञ्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर) प्लेटफर्महरूको व्यापक प्रयोगका कारण टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको छ। स्मार्टफोन प्रयोगमा ६ सय प्रतिशतले वृद्धि भए पनि भ्वाइस ट्राफिकको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओटीटी सेवामा सरेको छ।
फाईभजीको भविष्य अनिश्चित
टेलिकम उद्योगको अर्को ठूलो चुनौती भनेकै फाईभजी प्रविधिमा लगानीको अभाव हो। फाईभजी पूर्वाधार विकासका लागि आगामी ५ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर, टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीले यस्तो लगानी असम्भवजस्तै देखिन्छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फाईभजी परीक्षणको अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म सफल परीक्षण गर्न सकेको छैन।
विभेदकारी कर नीतिको असर
टेलिकम कम्पनीहरूले कमाएको आम्दानीमध्ये झण्डै ४८ प्रतिशत सरकारलाई कर र शुल्क बुझाउनुपर्छ। इजाजत लिन र नवीकरण गर्न ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएकाले टेलिकम कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्। तुलनामा, आईएसपीहरूले तिर्ने कर र रोयल्टी न्यून छ, जसले यस क्षेत्रलाई असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पुर्याएको छ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलको चर्चा
टेलिकम उद्योगलाई बाँचाउनका लागि भारत र बंगलादेशले अपनाएको जस्तै सब्स्क्रिप्सन मोडल लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस मोडलमा, ग्राहकहरूले निश्चित अवधिका लागि न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलले छोटो अवधि (१–३ दिन) का डेटा प्याकेज हटाएर साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक सदस्यता प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
समाधानका उपायहरू
नेपालको टेलिकम उद्योगलाई बचाउन विज्ञहरूले निम्न उपाय सुझाएका छन्:
- कर नीतिमा सुधार: टेलिकम उद्योगमाथि लगाइएको कर भारलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
- नयाँ नीति निर्माण: लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न अनुकूल नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ।
- स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग: भारत र बंगलादेशले जस्तै स्पेक्ट्रम उपयोग दर सुधार गर्न जरुरी छ।
- सब्स्क्रिप्सन मोडलको कार्यान्वयन: ग्राहकहरूको डेटा खपत बढाउन दीर्घकालीन सदस्यता प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ।
- नियम र प्रक्रियामा स्पष्टता: दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
नेपाल जस्तो विकासशील देशमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउन टेलिकम उद्योगको भूमिकालाई ख्याल गर्दै सरकार र नियामक निकायले निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ। अन्यथा, यो उद्योगले दीर्घकालीन संकट भोग्नुपर्नेछ।
