काठमाडौँ : काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हक नलाग्ने निर्णय गरेको छ। असोज १६ गते न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजालाले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।
फैसलामा जनाइएको छ कि मारवाडी सेवा समितिले आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गर्दा सो जग्गामा समितिको मोही हक रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको छ। समितिको दावीको आधारमा उक्त जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएको गुठीको जग्गा हो र सो दर्तामा मोही महलको स्वामित्व रहेको कुरा पुष्टि भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले समितिको मोही हकको दाबी अस्वीकार गर्दै पक्षविपक्षका प्रमाणहरूका आधारमा निर्णय दिएको हो। अदालतले २०६० जेठ १२ को सम्झौतामा उठेका प्रश्नहरूलाई अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति र धार्मिकस्थलको संरक्षणको जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गरेर वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग बुझ्ने शर्तमा धर्मशाला सञ्चालन गरेको थियो। तर अदालतको फैसलाले सो सम्झौतामा संशोधन वा खारेज गर्दै पशुपति गौशाला धर्मशालालाई अब सरकारी निकायको समन्वयमा गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशको आधारमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन अब राज्यको निगरानीमा रहनेछ र कुनै संस्थासँग नवीकरण गरिएको सम्झौतामा संशोधनको प्रक्रिया अपनाइनेछ।
