काठमाडौं : वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले शुक्रबार २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बक्यौता एकमुष्ट तिरेपछि अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक दबाबमा परेका छन्। बक्यौता भुक्तानीमा चुनौती झेलिरहेका इन्टरनेट प्रदायकहरूले अब किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै लबिङ गरिरहेका छन्।
वर्ल्डलिंक बाहेक अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कुल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ। वर्ल्डलिंकले विलम्ब शुल्कसहित आफ्नो बक्यौता एकमुष्ट तिर्दा अन्य प्रदायकलाई पनि यस्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब परेको छ।
वर्ल्डलिंकले आफ्नो इजाजतपत्रको अवधि सकिएको र लाइसेन्स नवीकरणका लागि बक्यौता तिर्नैपर्ने बाध्यता भएपछि यस्तो निर्णय लिएको हो।
आइस्पानको पहल
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार सबै सेवाप्रदायकले १० किस्ताको सुविधा माग्ने तयारी गरेका छन्। पराजुलीले भने "हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष सबैको लागि समान किस्ता सुविधा माग गर्दै प्रस्ताव तयार गर्दैछौं।"
उनका अनुसार नियामक निकायले २०७१ सालदेखि कायम बक्यौताको हिसाब संकलन गरिरहेको अवस्थामा एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब सबैका लागि सम्भव छैन। वर्ल्डलिंकले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न एकपटकमा भुक्तानी गरे पनि अन्य सेवाप्रदायकले सोही रणनीति अपनाउन नसक्ने पराजुलीको भनाइ छ।
भविष्यका चुनौती र सम्भावना
वर्ल्डलिंकले बक्यौता तिरेपछि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा माग्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यो सुविधा अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि माग गर्न सक्ने देखिन्छ।
हाल भायनेटसँग ३ वर्ष र सुविसुसँग ५ वर्षको इजाजतपत्र अवधि बाँकी छ। यी कम्पनीहरूको पनि बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यमा थप आर्थिक चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ।
वर्ल्डलिंकको कदमले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। अब नियामक निकाय र सेवाप्रदायकबीच किस्ता सुविधाबारे हुने छलफलले समस्या समाधानको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कसको कति बाँकी ?
