काठमाडौं : चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको लाइसेन्सलाई जोगाउने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ।
कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वतः खारेज भएको अनुमतिपत्रको खारेजी रोक्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट मंगलबार खारेज गरिएको हो। यससँगै अदालतबाट पनि सीजी टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने प्रयास अन्तिम नतिजामा असफल भएको छ।
महान्याधिवक्ता खडानन्द तिवारी र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले कम्पनीको रिट खारेज गरेको हो। यसअघि कम्पनीले समयमै नवीकरणका लागि आवेदन नदिँदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो।
सीजी टेलिकमले २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो। अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कम्पनीले (लेटर अफ क्रेडिट) बुझाएपछि मात्रै अनुमतिपत्रको स्थायीत्व हुने भनिएको थियो।
यसै आधारमा २०८० मंसिर १६ गतेसम्म कम्पनीको चौथो नवीकरण गरिनुपर्ने थियो। तर कम्पनीले निर्धारित समयसीमा भित्र नवीकरणका लागि आवेदन दिन असफल भएको थियो, जसका कारण दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार यदि कम्पनीले समयमै नवीकरण आवेदन दिएन भने अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुन्छ। यसमा उल्लेख गरिएको छ कि अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षसम्म हुन सक्छ, तर प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कम्पनीले २०८० असोज महिनामा तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्राधिकरणमा नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने थियो, तर समयमै आवेदन नगरेपछि कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो।
प्राधिकरणले २०८० पुस महिनामा यस विषयमा कम्पनीलाई जानकारी गराएको थियो र २०८१ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको घोषणा गरेको थियो।
अदालतले प्राधिकरणको निर्णयलाई सही ठहर गर्दै कम्पनीको रिट खारेज गरेको छ। यसपछि कम्पनीको अनुमतिपत्र पूर्णरूपमा खारेज भएको छ।
