काठमाडौँ : बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपालले सात वर्षअघि सम्झौता गरेको भए पनि हालसम्म यसको ठोस कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बदनाम बनाएको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिआरआईलाई प्राथमिकता दिइने तर कार्यान्वयनको पक्षमा प्रगति नहुनु नेपालको छिमेकी कूटनीतिको असफलता हो।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि पूर्वाधार विकास प्राथमिकताको विषय हो। चीनले बिआरआई मार्फत नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गर्न खोजे पनि नेपालले विभिन्न बहानामा यसलाई अघि बढाउन असफल देखिएको छ। चीनले रेल मार्ग, सडक सञ्जाल, र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सक्ने स्पष्ट प्रस्ताव गरिरहँदा पनि नेपालले ठोस निर्णय लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
बिआरआई परियोजनामा अनुदान र ऋणको सही सन्तुलनको आवश्यकता
सबै परियोजना अनुदानमा माग गर्ने नेपाल सरकारको नीति अदूरदर्शिता देखिन्छ। केही उत्पादनशील परियोजनाहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन रूपमा देशले लाभ लिन सक्छ। उदाहरणका लागि, केरुङ–काठमाडौँ रेल परियोजना जस्तो रणनीतिक महत्वको परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालले ठुला आर्थिक फाइदा लिन सक्छ। यसका लागि ठोस कार्य योजना र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ।
स्वीट्जरल्याण्डको उदाहरणबाट प्रेरणा लिन सकिने
स्वीट्जरल्याण्डले आफ्नो भूमिबाट जर्मनी र फ्रान्स जोड्ने रेल मार्ग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर ठुलो आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। नेपालले पनि चीन र भारतजस्ता दुई ठुला बजारलाई जोड्ने परियोजनाहरू अघि बढाएमा देशको भौगोलिक स्थितिलाई आर्थिक अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
समय सीमा तोकिएको कार्यान्वयन नै समाधान
२०७६ सालमा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमणका क्रममा गरिएको सम्झौताहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने त्यस बेलाको सम्झौता गर्नुको औचित्य रहँदैन। प्रधानमन्त्रीले विकास प्रेमी नेतृत्व प्रदर्शन गर्दै समय सीमा तोकिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेश पलायनलाई रोक्ने दिशामा बिआरआईलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न, बिआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन सोचको अभावले देशको विकास रोकिनुहुँदैन।
