काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको प्राथमिक ध्यान अहिले नेपालको आर्थिक विकासमा रहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरूसँगको बैठकमा मन्त्री पौडेलले दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूको साझेदारीमा सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम भएको उल्लेख गर्दै अब सरकारको मुख्य फोकस आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनु रहेको बताए।

उनले विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका माध्यमबाट देशको आर्थिक प्रगति सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

क्रेडिट रेटिङको परिणामले नेपाललाई लगानीका लागि अनुकूल मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको विश्वासमा वृद्धि गराउने र बाह्य लगानी आकर्षित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने "सरकार गठनपछि मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएका छन्।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय अवस्था अनुकूल रहेको छ। चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन विकास साझेदारहरूको प्रक्षेपणसँग मेल खान्छ।"

मन्त्री पौडेलले पूर्वाधार विकास, मानव संशाधनको उन्नति र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले थपे "चालु खाताको सन्तुलन, विद्युत निर्यातमा वृद्धि, विप्रेषण र पर्यटक आगमनका आँकडाहरूको सुधारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको छ। तथापि निर्यात विविधीकरण र विस्तार गर्न आवश्यक छ जसले दीर्घकालमा बाह्य क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।"

पौडेलले भने "पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चमा कमी आएको छ, जसले सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार गर्न असम्भव बनाएको छ। यसका लागि हामी आयोजना गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ।"

सरकारी ऋणको व्यवस्थापन र यसको दिगो परिचालनका बारेमा टिप्पणी गर्दै मन्त्री पौडेलले भने "सार्वजनिक ऋणको भार सँगै तत्काल संकट उत्पन्न हुने अवस्था छैन, तर दीर्घकालीन ऋण परिचालनमा प्राथमिकतासाथ सुधार गर्न आवश्यक छ।"

उनले विकास साझेदारहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे। नयाँ विकास सहायता परिचालन नीतिको मस्यौदा र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि नयाँ कानूनी प्रक्रियामा सरकारको सक्रियता प्रस्तुत गरे।

सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा दबाब रहेको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको बढ्दो खर्चका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी आएको कुरा साझा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने "प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको ठूलो आवश्यकता रहेको छ, जसको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।" उनले नयाँ राजस्व परिचालन रणनीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा विकास साझेदारहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् र सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठनको सराहना गरेका छन्। उनीहरूले क्रेडिट रेटिङको सकारात्मक परिणामले नेपालमा बाह्य लगानीको आकर्षण थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।