काठमाडौं : सरकारले विपन्न परिवारलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सहयोग गर्न बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत यस्तो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति संशोधन गरेको हो।
यस योजनाअन्तर्गत गरिब तथा आर्थिक रुपमा पिछडिएका परिवारले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सहुलियत दरमा दिइने यो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध हुनेछ। आयोजनाको निर्माण हुने जिल्लाभित्रका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राकृतिक स्रोतमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार हुनु आवश्यक रहेको बताए। “विपन्न वर्गलाई जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाउन यो नीति ल्याइएको हो।” उनले भने “गरिब तथा पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन।”
यो कार्यक्रमले विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनामा साझेदार बनाएर आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र ऊर्जा क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न टेवा पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
सरकारको विद्युत उत्पादन लक्ष्य
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो योजनाले लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री खड्काले बताए।
मन्त्रालयले यो कार्यविधि संशोधनमार्फत विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने र जलविद्युत क्षेत्रमा सबैलाई सहभागी बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य राखेको छ।
