काठमाडौँ : नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेसन’ सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार बिहान दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले यस फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यसअघि तयार गरिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ शब्द हटाएर ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर सम्झौता गरिएको छ। ‘ग्रान्ट’ को अर्थ अनुदान हो भने ‘एड’ को अर्थ सहायता हुन्छ, जसमा अनुदान वा ऋण दुबै हुन सक्छ।
नेपालले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अनुदानमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर चीनले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मंगलबार दुबै पक्षबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो। छलफलबाट बीचको सहमति खोज्दै फ्रेमवर्कमा ‘फाइनान्सिङ’ मात्र उल्लेख गर्ने निर्णय भएको हो।
नेपाली कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने अडान राखेपछि सरकारले परियोजनाहरूको सूची तयार गरी चीनलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर चीनले अनुदानका विकल्पमा ऋण पनि लिन प्रस्ताव गरेपछि नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा लागेको थियो।
भ्रमण टोलीका एक अधिकारीका अनुसार छलफलका क्रममा विभिन्न विकल्पहरूमा विचार गरियो। अन्ततः ‘ग्रान्ट’ शब्द हटाएर ‘एड’ राख्ने सहमतिमा पुगेपछि सम्झौता भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच यस विषयमा छलफल भए पनि सम्झौता तत्काल हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग पुनः वार्ता गरेकी थिइन्।
यस सहमतिले नेपाल-चीन सम्बन्धमा बिआरआईअन्तर्गतको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
