काठमाडौँ : पछिल्लो समय रोजगारीको खोजीमा युवाहरु विदेशिने क्रम बढेसंगै मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आय पनि बढ्दै गएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धेरैको बुझाई छ। विशेषगरी, मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालू खाता, निक्षेप संकलन जस्ता सूचकहरुमा आएको सुधारमा रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका देखिन्छ। यतिमात्र होइन आम्दानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति एवम् घरपरिवारहरु समेत यसबाट लाभाम्वित भएका देखिन्छन्।

यस्ता परिवारहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गएकाले उनीहरुको जीवनस्तर समेत सुध्रिदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताका क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आश्रित घरधुरीका सदस्यहरूको पहुँच विस्तार भएको छ। यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुमा, गरिबी घट्नुमा, मानव विकास सूचकांक न्यून मानव विकासदेखि मध्यम मानव विकास सूचकांकमा पुग्नुमा, साक्षरतादर बढ्नु, शिशु मृत्यु दर घट्नु तथा औषत आयु बढ्नु जस्ता सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थामा आएका सुधारका पछाडी रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान देखिन्छ। तथापी, रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा भएको वृद्धि अनुसारको लाभ भने उठाउन नसकिएको धेरैको बुझाई छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत डेढ दशकको अवधिमा करिब ९५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ भने यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाख भन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन्। आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गत आव ०८०/८१ मा यो रकम दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अघिल्लो आवको तुलनामा यो १६.५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ४.४ प्रतिशतले बढी हो।

करिब ५५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक संरचना र १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा बर्सेनि १४ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन। रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्दै जानु आफैमा सकारात्मक पक्ष भएपनि भित्रिएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी उपयोग भैरहेको छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण छ। विगत १५ वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक संरचनाको झण्डै दुई गुणा रकम रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिदा समेत नेपाली युवाहरु कामकै खोजीमा अझैपनि विदेशिनु पर्ने बाध्यताले  रेमिट्यान्स आम्दानीको सहि र उपयुक्त ठाउँमा सदुपयोग नभएको पुष्टि गर्छ।
 
रेमिट्यान्स मार्फत दैनिक रुपमा ठुलो रकम मुलुकमा भित्रिएपनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ। गरिबी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी जस्ता मुलुकका आर्थिक समस्याहरु न्यूनीकरणमा यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिदैन। यसबाट रेमिट्यान्स आयको परिचालन सहि तरिकाले हुन नसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुख्यगरी यसको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएकाले अपेक्षित लाभ उठाउन नसकिएको विभिन्न तथ्यले देखाएका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा रहेका कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ घरपरिवार मध्ये करिब ५१ लाख १५ हजार ५ सय घरपरिवार अर्थात् ७६.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको जनाएको छ । दशकअघिको तुलनामा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको संख्या करिब २१ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ।

एक दशकअघिसम्म नेपालका ५५.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका थिए । यसबाट मुलुकका अधिकाम्स घरपरिवार रेमिट्यान्समा निर्भर हुदै गएको देखिन्छ। जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स मध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ। यसैगरी रेमिट्यान्सको १५.८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४.६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, ०.६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १.२ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा,०.४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १.९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउयोग्य सम्पत्तिमा, १.९ प्रतिशत बचत र १.२ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्स आम्दानी उपभोग र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले आम्दानी प्राप्त गर्ने घरपरिवार सहज र सुविधाजनक जीवनशैलीको खोजीमा पहाडबाट तराईमा तथा गाउँबाट शहरमा बसाईसराई गर्ने प्रवृति बढेको देखिन्छ। आधुनिक जीवनशैलीको मोहले अधिकाम्स मानिसहरु आफैले गर्ने उत्पादन भन्दापनि आयातित वस्तुमा निर्भर हुने गरेको पाइएको छ। यसैकारण मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने आयात दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। 

रेमिट्यान्स आम्दानीबाट मुलुकले लाभ उठाउन सर्वप्रथम औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी तुलनात्मक रुपमा कम भएको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले केहि समय पहिले सार्वजनिक गरेको विवरणमा रोजगागारीका जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो दरमा रहेपनि सो अनुसार रेमिट्यान्सको दर बढ्न नसकेको बताएको छ। अहिलेको भन्दा करिब ४ गुणा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिनु पर्ने उसको दावी छ।  

यसलाई पुष्टि गर्न विगतको तथ्यांकलाई आधार लिइएको छ। आव ०७७/०७८ मा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना विदेशिएकामा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। आव ०८०/०८१ मा विदेशिने श्रमिकको संख्या बढेर सात लाख ४१ हजार २९७ जना पुगेकाले त्यसै अनुपातमा रेमिट्यान्स भित्रिएको भए नेपालमा ४४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भित्रिनुपर्ने देखिन्छ। तर, सरकारसंग केवल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको तथ्यांक भएकाले करिब ३० खर्ब रेमिट्यान्स हराएको देखिन्छ। यसबाट ठुलो रेमिट्यान्स रकम अनौपचारिक रुपले मुलुकमा भित्रिएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसले प्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकभित्र अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। 

अहिले रेमिट्यान्सले अल्पकालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगीको भूमिका खेलेपनि दिर्घकालिन विकासका लागि भने यो प्रयाप्त हुदैन। अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। यसका लागि अहिले मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अझैपनि मुलुकका आधा भन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेका छन्। तर यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक औजार एवं पूर्वाधार विकासमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसैगरी घरेलु तथा लघु उद्यम विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको मागलाई रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्न सक्छ। यसबाट एकातिर स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग हुनेछ भने अर्कोतर्फ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुन सक्ने देखिन्छ। 

जबसम्म मानिसहरु वर्तमान देखि भविष्यसम्म आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा सुरक्षित भएको महशुस गर्दैनन् तबसम्म उनीहरुले लगानीको जोखिम लिन सक्दैनन्। रेमिट्यान्स भित्रिने अधिकाम्स घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिन्छ। यसैकारण उनीहरुले पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकतालाई दिने गरेका छन्। गास, बास र कपास बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा उपयोग हुने गरेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले अबलम्बन गरेको निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ।

यसैगरी जसरी सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ, त्यसैगरी रेमिट्यान्स भित्रिने परिवारलाई समेत छुट्टै पहिचानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यहि पहिचानको आधारमा उनीहरुलाई राज्यबाट सहुलियतका साथै विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ हिस्सेदार बनाएर अगाडी बढाउन सकिन्छ।

यूके डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डीएफआईडी) को एक अध्ययनले गरिबी निवारण, लैंगिकसमानता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रोसँग रेमिट्यान्स उपयोग गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको उदाहरण पेश गर्दै अध्ययनले नेपाल जस्ता मुलुकहरुले यसबाट लाभ लिन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसैकारण अहिलेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिलाई मुलुकको समग्र विकासमा अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसका लागि रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र कौशललाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्दै प्राप्त विप्रेषणलाई सहि र उपयुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा आर्थिक विकासको गति अघि बढ्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन।